कर्मचारीले हड्ताल गर्न पाउने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता

कर्मचारीले हड्ताल गर्न पाउने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता

कर्मचारीले हड्ताल गर्न पाउने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता

९ फागुन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा पुगेको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको हो । संघीय संसद सचिवालय विधेयक शाखाका अनुसार उक्त विधेयकमा ८२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि गत बिहीबार कार्यालय समयसम्मको समयाअवधी तोकिएको थियो । निर्धारित समयमा ८२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको विधेयक शाखाले जनाएको छ ।

हड्ताल गर्न पाउने प्रस्ताव

विधेयकको दफा ८१ ले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई प्रदर्शन गर्न वा बन्द/हड्ताल गर्न प्रतिवन्ध गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडु, डिला संग्रौला, सुजाता परियारलगायत ९ जना सांसदले यो दफामा संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले समयाअनुकुल सेवा सुविधा वृद्धिका लागि प्रदर्शन, बन्द हड्तालमा भाग लिने जस्ता कार्य गरी सरकारका विरुद्ध दवाव सिर्जना गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई पनि संकुचित गरिएको छ । दफा १२० को उपदफा ५ मा ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको सामूहिक हक हितको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि तोकिए बमोजिमको सामूहिक संवादमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कांग्रेस सांसदहरुले ‘कानुन बमोजिमका मागहरु कार्यान्वयन गर्न/गराउन, सामाजिक संवाद र सामूहिक सैदावाजी गर्न पाउनेछ ।’ भन्ने थप्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, कालो पट्टी बाँध्न, कामकाज बहिष्कार गर्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले पनि विधेयकको दफा ८१ मै संशोधन दर्ता गर्दै ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट कर्मचारीको हक र हितका लागि माग राखी वार्ता वा सम्झौता गर्न रोक लागेको मानिनेछैन’ भन्ने थप गर्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसदहरुरु अमृतादेवी अग्रहरी र नवराज रावतले पनि कांग्रेस सांसदले जस्तै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

समावेशी प्रतिशत बढाउन सत्तारुढ सांसदको माग

सत्तारुढ दलका सांसदहरु जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङलगायत ५ जनाले समावेशी प्रतिशत बढाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकको दफा ९ मा संघीय निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पुर्ति हुने ४५ प्रतिशत छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी समावेशीता कायम गर्ने भनिएको छ । यसैमा संशोधन दर्ता गर्दै उनीहरुले ४५ प्रतिशतलाई बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विधेयकले दलितलाई ९ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याउने, आदिवासी÷जनजातिको आरक्षण २४ बाट बढाएर २७ प्रतिशतप पुर्याउने, थारुलाई ३ बाट बढाएर ५, मुस्लिमलाई ३ बाट बढाएर ३.५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ३ बाट बढाएर ५ आरक्षण कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ । पिछडिएको क्षेत्रको आरक्षण भने ४ प्रतिशत नै राख्ने प्रस्ताव छ ।

खसआर्य कोटा थप्ने, मधेसीको घटाउने !

विधेयकमा समावेशी तर्फको कलष्टरमा खसआर्यको कोटा उल्लेख छैन । सत्तारुढ संसदहरुले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा भने खसआर्यलाई २९.५ प्रतिशतको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा मधेशीलाई २० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ भने, सत्तारुढ सांसदहरुले त्यसलाई घटाएर १४ प्रतिशत कायम गर्न भन्दै संशेधन प्रस्ताव गर्दा गरेका छन् ।

संघमा सरुवाको बाटो नरोकौं : सांसद अधिकारी

सत्तारुढ नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

‘संघीय कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाबाट समायोजन भएको कर्मचारीलाई माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि समायोजन भएको तहमा पाँच वर्ष सेवा गरिसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिनेछ’, अधिकारी संशोधन प्रस्तावमा भनेका छन् ‘साथै अन्य सेवाका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थानीय तहभित्र तोकिए बमोजिम सरुवा गर्न सकिनेछ ।’

seurce online khabar

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account